विगत २ दशकदेखि वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधिको रूपमा विस्तार हुँदै आएको नवीकरणीय ऊर्जा विकास वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा अझ विकसित हुने अवस्थामा आइपुगेको छ । हालै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले पोल्याण्डको कोटेबिची र स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा गर्नुभएको कोप २४ तथा विश्व आर्थिक मञ्चको सम्बेधन यस सन्दर्भमा अर्थपूर्ण मान्न सकिन्छ ।
दक्षिण एसियामै अंगिकार गरिएको दिगो विकास लक्ष्य तथा नेपालले अवलम्बन गरेको सबैका लागि दिगो ऊर्जा, सबै घरमा स्वच्छ भान्छा जस्ता कार्यक्रमबाट नवीकरणीय ऊर्जाको दायरा फराकिलो हुँदै गएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत बैशाख २५ गते जारी गरेको श्वेतपत्रमा उल्लेखित हरेक घर ऊर्जा घर, हरेक बस्ती ऊर्जा बस्ती, नवीकरणीय ऊर्जा दशक २०७५–२०८५ नीति निर्माणका कोसे ढुंगा हुन् । हरेक घरका भान्छामा बिजुली चलाउने व्यवस्थाको थालनी हुँदैछ ।
सरकारले अबको तीन वर्षमा ५ हजार मेगावाट, ५ दश वर्षमा १० हजार मेगावाट र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको । ऊर्जा सुरक्षाका लागि ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा पनि अघि बढाइएको छ । उत्पादित बिजुली खपत गर्न गार्हस्थ प्रयोग, उद्योग कलकारखाना र यातायातलाई लक्ष्य बनाउने नीति लिएको देखिन्छ । इनर्जी बैंकिङ र बिजुली निर्यात गर्न सकिने सम्भावनाले पनि मूर्त रूप लिने विश्वास जागेको छ ।
वैकल्पिक ऊर्जाको रूपमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको प्रवर्द्धन र विकासमा नेपालले विशेष लगानी गर्दै आएको छ । र, उल्लेखनीय उपलव्धि हासिल गर्न सफल पनि भएको छ । मुलुकको आफ्नै लगानी र दातृ निकायको प्राविधिक र आर्थिक सहयोगबाट ठूलो उपलव्धि हासिल गर्न सफल भएको छ । सरकारले २२ वर्षअघि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र स्थापना गरेर यसमार्फत काम गरिरहेको छ । यसमा निजी क्षेत्रले उपलव्ध गराएको परामर्श सेवा, आपूर्ति, जडान, बिक्रीपछिको सेवा विशेष उल्लेखनीय छ ।
सरकारका विभिन्न निकायको नेतृत्व तहमा जागरिला, अनुभवी र विज्ञ व्यक्तित्व नियुक्ति गरिएको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रले नयाँ उचाई छुने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । यसका लागि हातेमालो गर्न निजी क्षेत्र तयार भइसकेको छ । तर, केही चुनौती देखिएकाले सरकारी निकाय गैरसरकारी संघ संस्था, निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायी एक जुट हुनुपर्ने समय आएको छ ।
आफूले उपलब्ध गराएको परामर्श, बिजुली आपूर्ति, जडान, बिक्रीपछिका सेवाका लागि कटिबद्ध रहेको निजी क्षेत्रले सबै तहका सरकारका साथ समन्वय र सहकार्य गर्न इच्छुक छ । यसका लागि केन्द्रको उचित सहयोगको अपेक्षा गरेको छ । परिसंघ आफै पनि सबै तहका सरकारका साथ नवीकरणीय प्रविधिमा सबैको पहुँच पुर्याई सदुपयोग गर्न प्रयासरत छ । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघसँग सहकार्य गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । नेपाल राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघका साथ पनि सहयोग र सहकार्यका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
पछिल्ला वर्षमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि उपयोगमा नयाँपन आइसकेको छ । घरेलु क्षमताका प्रणालीको उयोगिता पनि बढेको छ । उपयोगिता विविधिकरण हुन थालेको छ । जस्तो कि ठूला बायोग्यास प्लान्ट, नगरपालिकाका लागि फोहरसमेत उपयोग हुने बायोग्यास प्लान्ट निर्माण हुँदैछन् ।
यसैगरी, मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने सोलार पिभी प्लान्ट, नेटमिटरिङ राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडने, सिँचाइ तथा खानेपानीका लागि सोलारपम्पको विकास हुँदैछ । लघुजलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडने, सय किलोवाटसम्मका आयोजना लघुजलविद्युत आयोजना सरह विभिन्न सुविधाबाट निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था भएको छ । सोलार र वायुबाट संयुक्तरूपमा उत्पादन गर्ने हाइब्रिड प्रविधि, सुधारिएको चुल्होको उपयोगमा नयाँ प्रयोग, बिजुलीबाट भान्छामा खाना पकाउने सुविधा सकारात्मक पहल हुन् ।
उल्लेखित सबै तहमा निजी क्षेत्रको सहज पहुँच हुनुपर्छ । र, कागजी प्रक्रिया पनि सरल हुनुपर्छ । यसका लागि विशेष गरी सरकारी निकाय संवेदनशील र सहनशील हुनु आवश्यक छ । विभिन्न प्रक्रिया अनिवार्य थपिँदा नवीकरणीय ऊर्जाको लागत बढेको छ । र, अझै बढने देखिन्छ । यसबाट वितृष्णा उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले समयमै आवश्यक व्यवस्था गनर्सपर्ने देखिन्छ ।
अनुदानको अनुपात कतिपय ठाउँमा कम देखिएको छ । कतिपय साना उपभोक्ताले त्यस्ता प्रणाली खरिद गर्न ऋण लिन्छन् । तर, चर्को ब्याजका कारण परिणाम नकारात्मक हुने गरेको छ । अर्कोतिर, उद्यमी व्यवसायीले ठूला प्रणाली विकास गर्न न्यूनतम स्वपूँजीको व्यवस्था गर्न नयाँ योजना र उपयोगिताको प्रावधान विकास गर्नुपर्ने भएको छ ।
हामी सबैले देखेको उज्ज्वल भविष्य साकार पार्न विभिन्न तह तथा क्षमता विधामा अभिवृद्धिका कार्यक्रम आवश्यक भएको छ । प्राविधिक, प्राशासनिक र आर्थिक पक्षमा सरोकारवालको क्षमता विकास गर्न विश्वविद्यालय, व्यवहारिक शिक्षण संस्था, निजी क्षेत्रका विज्ञ तथा व्यवसायीको ज्ञान र सीप उपयोग गर्न उचित व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
आर्थिक पक्षको सवलताका लागि कम ब्याजको ऋण उपलव्ध गराउन बैंक, लघुवित्तीय संस्थालाई आवश्यक नीति नियम र पुँजीको स्रोतमा पहुँचको व्यवस्था गरिनुपर्छ । वातावरण, प्रदुषण, जलवायु परिवर्तन, कार्बन ब्यापार, कार्बन क्रेडिटलगायत शीर्षकमा सरकारले प्राप्त गरेका र संकलन गरेका कोषको पनि सदुपयोग गर्न आवश्यक छ । केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोषको कार्यक्षेत्रमा पुनर्विचार गर्दै ग्रिन क्लाइमेपट फण्ड पनि आउने सन्दर्भमा समुचित लगानी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । साथै, प्रभावकारी नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको भूमिका जोड्न जरुरी छ ।
डिप्राइभ्ड सेक्टरका लागि छुट्याइनेछ कोषमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको माध्यमबाट गरिब, एकल महिला वा महिला मूली रहेका घरधुरी, सिमान्तकृत समुदायलाई गरिबी निवारण, आय आर्जन र आर्थिक समाजिक उत्थानको अवसर सिर्जना गर्न प्रचलित सेवा सुविधाको प्रावधान परिमार्जन गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारी निकाय इच्छुक हुनुपर्नेछ । र, निजी क्षेत्रको तर्फबाट परिसंघले सरोकावाला, प्राज्ञ, प्रबुद्ध, विज्ञ व्यवसायीका साथै सञ्चारमाध्यामले निरन्तर पहल गर्ने नै छ ।
उपरोक्त विषयमा उचित डाटा बेस तयार गर्नु आवश्यक छ । साथै, प्रविधिको उच्चतम उपयोग, लगानी व्यवस्था, खरिद प्रक्रिया सुधार र जनशक्ति व्यवस्था गर्न उपयुक्त अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्छ । यसको समुचित व्यवस्थापनले नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विकासलाई थप नयाँ उचाईमा पुर्याउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
ढकाल, नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघका अध्यक्ष हुन् ।
